भारती एयरटेल ने शनिवार को समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाया के लिए 8,004 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कंपनी ने इससे पहले 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक, एयरटेल पर लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क सहित लगभग 35,586 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में अब एयरटेल को 17,000 करोड़ रुपए और चुकाने हैं।
17 मार्च से पहले शेष राशि का भुगतान भी
भारती एयरटेल ने कहा, 'हम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज को तेजी से पूरा करने की प्रक्रिया में हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख से पहले ही इसे पूरा करने पर बैलेंस पेमेंट कर देंगे।' एयरटेल ने पहले डीओटी के आदेश के बाद 20 फरवरी तक 10,000 करोड़ रुपए और बाकी 17 मार्च से पहले देने की पेशकश की थी। इसने कहा कि यह खातों के स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और सुनवाई की अगली तारीख (17 मार्च) से पहले शेष राशि का भुगतान विधिवत कर देगा। गौरतलब है कि भुगतान में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सकल राजस्व के बकाए का भुगतान करने के आदेश का अनुपालन न करने पर दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाई थी। इसके साथ ही अवमानना का नोटिस भी जारी किया था। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोन- आइडिया, रिलायंस कंम्युनिकेशन, टाटा टेलीसर्विसेज और अन्य कंपनियों के एमडी और डेस्क अफसर को तलब किया था।
